Magel tyala sinchan vihir milnar | मागेल त्याला सिंचन विहीर मिळणार लगेच करा अर्ज ४ लाख रुपये अनुदान

 मागेल त्याला सिंचन विहीर मिळणार लगेच करा अर्ज ४ लाख रुपये अनुदान



Magel tyala sinchan vihir milnar नमस्कार शेतकरी मित्रानो राज्यातील शेतकरी  समृद्ध करण्याच्या उद्धेशाने शासनाने दि.०४ नोव्हे.२०२२ रोजी नवीन शासन निर्णय काढलेला आहे आणि यात आता मागेल त्या शेतकऱ्याला सिंचन विहीर मिळणार आहे.



Magel tyala sinchan vihir milnar
Magel tyala sinchan vihir milnar

मागील काही काळापासून महाराष्ट्र राज्याने मनरेगाच्या योग्य नियोजनातून प्रत्येक कुटुंब लखपती करण्याचे ठरविले आहे भूजलाच्या सर्वेक्षणीप्रमाणे राज्यात अजून तीन लाख 87 हजार 500 विहिरी खोदणे शक्य आहे मनरेगा अंतर्गत यावेळी लवकरात लवकर खोदल्या गेल्यास आणि त्याच्यातून उपलब्ध पाण्याचा किफायतशीर वापर ठिंबक तुषार लावून केला गेलास मोठ्या संख्येने कुटुंबे लखपती होतील या पर्यायाने महाराष्ट्र राज्य दारिद्र्य कमी करण्याकरता केरळच्या बरोबरीने वाटचाल करेल असा शासनाचा उद्देश आहे.'Magel tyala sinchan vihir milnar'

                                                 यापूर्वी मित्रानो गावाच्या लोकसंखेआधारित विहिरी वितरीत करण्यात येत होत्या परंतु शासनाने हि अट रद्ध करत मागेल त्याला सिंचन विहिरी देण्याचे योजिले आहे.तर मित्रानो यासाठी अर्ज कुठे करायचा याची पात्रता काय आहे याच्या अटी काय आहेत ते आपण आज बघणार आहोत.

🔆  सिंचन विहिरीच्या अनुदानात वाढ 🔆

यापूवी शासन सिंचन विहिरीसाठी ३लाख २० हजार अनुदान हे वितरीत करत होते परंतु आता शासनाने या अनुदानात भर घालत ४लाख रुपये  अनुदान केले आहे. आणि 150 मिटर अंतराची अट रद्ध केली आहे.

मागेल त्याला सिंचन विहीर मिळणार

मागेल त्याला सिंचन विहीर मिळणार



🔆"लाभधारकाची निवड खालील प्रवर्गा नुसार होणार "

  1. अनुसूचित जाती 
  2. अनुसूचित जमाती 
  3. भटक्या जमाती 
  4. निरधीसूचित जमाती (विमुक्त जाती )
  5. दारिद्र रेषेखालील लाभार्थी स्त्री कर्ता असलेली कुटुंबे
  6.  शारीरिक दृष्ट्या विकलांग व्यक्ती कर्ता असलेली कुटुंबे 
  7. जमीन सुधारणांचे लाभार्थी 
  8. इंदिरा आवास योजनेखालील लाभार्थी 
  9. अनुसूचित जमाती व अन्य परंपरागत वननिवासी (वन हक्क मान्य करणे )  अधिनियम 2006        (2007 चा 2 )खालील लाभार्थी
  10.  सीमांत शेतकरी (2.5 एकर पर्यंत भूसुधारणा )
  11.  अल्पभूधारक ( 5 एकर पर्यंत भूधारणा )

  

🔆 " लाभधारकाची पात्रता काय असायला हवी " 

1) शेतकऱ्याकडे किमान 0.40 हेक्टर ( 1एकर ) क्षेत्र सलग असावे.

2) महाराष्ट्र भूजल ( पिण्याच्या पाण्यासाठी विनीयमन ) अधिनियम 1993 च्या कलम 3 नुसार अस्तित्वातील पेयजल स्त्रोताच्या 500 मीटर परिसरात नवीन विहीर घेण्यास प्रतिबंध घालण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे अस्तित्वातील पेयजल स्त्रोताच्या 500 मीटर परिसरात सिंचन विहीर अनुज्ञेय करू नये.

3)दोन सिंचन विहिरीमधील 150 मीटर अंतराची अट पुढील बाबींना लागू राहणार नाही.

 3-अ) दोन सिंचन विहिरीमधील किमान 150 किलोमीटर अंतराची अट ही रन ऑफ झोन तसेच अनुसूचित जाती व जमाती व दारिद्र रेषेखालील कुटुंब याकरता लागू करण्यात येऊ नये.

 3-ब )महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सिंचन विहीर मंजूर करताना खाजगी विहिरीपासून 150 मीटर अंतराची अट लागू राहणार नाही.

4) लाभधारकाच्या सातबारावर या आधीच विहिरीची नोंद असू नये. 

5)लाभधारककाडे एकूण क्षेत्राचा दाखला असावा (ऑनलाईन )

6)एकापेक्षा अधिक लाभधारक संयुक्त विहीर घेऊ शकतील मात्र त्यांचे एकूण सलग जमिनीचे क्षेत्र 0.40 हेक्टर पेक्षा जास्त असावे 

7)ज्या लाभार्थ्यांना विहिरीचा लाभ देण्यात येणार आहे तो जॉब कार्ड धारक असला पाहिजे.

मागेल त्याला सिंचन विहीर मिळणार
मागेल त्याला सिंचन विहीर मिळणार



🔆 या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज कुठे करायचा ?

या योजनेत समाविष्ट होण्यासाठी अर्ज हा ग्रामपंचायत कार्यालयामध्ये करावा.





🔆 मागेलत्याला सिंचन विहीर अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे काय असतील ?

✅७/१२ सातबारा ऑनलाईन उतारा

8 अ चा ऑनलाईन उतारा

जॉब कार्ड ची प्रत

सामुदायिक विहीर असल्यास सर्व लाभार्थी मिळून  0.40 हेक्टर पेक्षा अधिक सलग जमीन असल्याचा पंचनामा.

सामुदायिक विहीर असल्यास समोपचाराने पाणी वापराबाबत सर्व लाभार्थ्यांमध्ये करार पत्र.


अर्ज पेटी दर सोमवारी उघडण्यात येऊन त्यातील अर्ज ऑनलाईन भरण्याचे कार्य ग्रामपंचायतचे असेल "मागेल त्याला सिंचन विहीर मिळणार" हे कार्य ग्रामपंचायत स्वतःचे डाटा एन्ट्री ऑपरेटर किंवा ग्राम रोजगार सेवक यांच्या मतीने करेल याप्रमाणे मनरेगाच्या सर्व मागण्या ऑनलाइन भरल्या जातील ही जबाबदारी त्या ग्रामपंचायतीसाठी जबाबदार असलेले तांत्रिक सहायकाची राहील वेळप्रसंगी तांत्रिक सहायकास सुद्धा ऑनलाईन साठी डाटा एन्ट्री करावी लागली तर त्यांनी ती करावी.

अधिक माहितीसाठी शासन निर्णयआणि योजनेचा फॉर्म येथे डाऊनलोड करा.👇👇👇



Post a Comment

0 Comments